नवी दिल्ली : दिल्लीतील जंतर-मंतरवर सीजेपी आंदोलकांवर पॅलेट गनचा वापर करण्यात आला. त्याविरोधात दाखल याचिकेवर गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या पीठाने पॅलेट गनचा वापर करण्याविषयी एक प्रोटोकॉल तयार करण्यावर भर दिला. ज्येष्ठ विधीज्ञ वृंदा ग्रोवर यांच्या युक्तीवादानंतर सरन्यायाधीशांनी अति प्रमाणात बळाचा वापर केल्याचा आरोप पाहता पॅलेट गन कार्यपद्धती निश्चित करण्यात यावी असा याचिकेचा उद्देश असायला हवा असे म्हटले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे पोलिसांना दिलासा मिळाला आहे.
सीजेपीच्या आंदोलनादरम्यान सुरक्षाबलांकडून करण्यात आलेल्या 'पैलेट गन'च्या वापरावरून राजकारण पेटले आहे. यासंदर्भात आता सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वाची टिप्पणी केली आहे. "कायदा आणि सुव्यवस्था आबाधित राखण्यासाठी असाधारण परिस्थितीत पोलिसांना पॅलेट गन वापरण्याचा अधिकार आहे," अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. दरम्यान, मेटल पॅलेट गनच्या वापरावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात यावी, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
न्यायमूर्ती बागची यांनी सांगितला जुना नियम...
सरन्यायाधीशांनी छर्यांच्या कथित अधिक वापराच्या आरोपांवर मत व्यक्त केले. त्यांनी अति प्रमाणात बळाचा वापर केल्याचा आरोप पाहता पेलेट गन कार्यपद्धती निश्चित करण्यात यावी असा याचिकेचा उद्देश असायला हवा असे म्हटले. न्यायमूर्ती बागची यांनी नमूद केले की, कोलकत्ता हायकोर्टात एक नियम होता की दारुगोळा वाचवण्यासाठी शरीराच्या इतर भागांवर गोळ्या झाडण्याऐवजी छातीवर गोळ्या झाडल्या जाव्यात. यावर सॉलिसिटर जनरल यांनी टिप्पणी केली की हा नियम वसाहत कालीन, ब्रिटिश कालीन असावा. त्यावर न्यायमूर्ती बागची म्हणाले की, नंतर हा नियम रद्द करण्यात आला. याचिकेत बदल करण्याची सूचना करण्यात आली. प्रकरणात ३ ऑगस्ट रोजी पुढील सुनावणी होईल.
याचिकेतील मागणीवर न्यायालयाने उपस्थित केला प्रश्न
सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणावर सुनावणी केली.
माजी केंद्रीय माहिती आयुक्त तथा निवृत्त आयपीएस अधिकारी यशोवर्धन आझाद यांच्यासह दोन पीडितांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत, जमावाला पांगवण्यासाठी पंप-ॲक्शन अथवा मेटल छऱ्यांचा (पॅलेट) वापर करण्यावर देशभरात पूर्णपणे बंदी घालण्यात यावी, अशी मागणी केली होती. मात्र, न्यायालयाने 'ब्युरो ऑफ पोलीस रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट'च्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा उल्लेख करत, गंभीर परिस्थितीत अथवा असाधारण परिस्थितीत पोलिसांना या शस्त्रांचा वापर करण्याचा अधिकार आहे. असे स्पष्ट केले.
जखमींवर योग्य उपचार करण्यात यावेत
२० जुलै रोजी झालेल्या सीजेपीच्या आंदोलनादरम्यान पॅलेट गनमुळे जखमी झालेल्या आंदोलक विद्यार्थ्यांना योग्य आणि मोफत वैद्यकीय उपचार पुरवण्यात यावेत, असे निर्देशही न्यायालयाने दिल्ली सरकारला दिले आहेत. एवढेच नाही तर, नीट पेपर लीकविरोधात जंतर-मंतरवर झालेल्या आंदोलनादरम्यान तैनात करण्यात आलेल्या रॅपिड ॲक्शन फोर्सच्या दारूगोळ्याचा संपूर्ण रेकॉर्ड सुरक्षित ठेवण्याचे आदेशही न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. महत्वाचे म्हणजे, २० जुलै रोजीच्या आंदोलनात झालेल्या पॅलेट गनच्या वापराच्या चौकशीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने तयारीही दर्शवली आहे.